छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है। आत चाहे विधानसभा चुनाव की हो गया फिर विधानसभा सत्र की, ये मुद्दा हमेशा हॉट रहता है। पिछली सरकार में भी आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर खिंचातानी देखने को मिली थी। वहीं, अब प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आरक्षण प्रावधानों को लेकर एक समिति का गठन किया है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने आरक्षण प्रावधानों को लेकर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति में मंत्री रामविचार नेताम के अलावा गोमती साय, गुरु खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव नीलकंठ टेकाम, कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा को भी शामिल गया है। वहीं सामान्य प्रशासन और आदिम जाति विभाग के सचिव भी इस समिति का हिस्सा होंगे।समिति दो साल के भीतर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
आरक्षण समिति को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरक्षण, पदोन्नति जैसे विषय उपेक्षित पड़े थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस पर विशेष ध्यान देते हुए समिति का गठन किया है। मेरी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है। जल्द जीएडी, ट्राइबल के अधिकारी से बैठक होगी, बैठक में समिति के कार्य क्षेत्र पर विचार होगा। इस समिति में सभी पहलू पर न्याय संगत निर्णय लिया जाएगा।
