RAIPUR TIMES रायपुर। मुख्यमंत्री आवास में चल रही भूपेश कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री मो अकबर ने PC में कई अहम जानकारी दी। भूपेश कैबिनेट की बैठक में आज अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर नीति पर चर्चा हुई है। ट्रांसफर नीति के लिए मंत्रीमंडलीय उपसमिति बनेगी जो अंतिम नियम बनाएगी।
केबिनेट बैठक के बाद PC में मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मछुआ नीति को मंजूरी मिल गई है, ट्रांसफर नीति को लेकर चर्चा हुई है, ट्रान्सफर में प्रतिबन्ध हटेगा, इसके लिए मंत्रिमण्डलीय उप समिति बनाई गई है, जो अंतिम निर्णय लेगी।
read more:Breaking News : पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 हुआ रुपए सस्ता CM ने लिया फैसला
इसके साथ ही सिटी बस का 24 माह का रोड टैक्स 99.95 लाख माफ कर दिया गया है। विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा के आधिकारियों के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव लाया जा गया है। कैबिनेट मीटिंग में आज मछुआ नीति को भी मंजूरी दी गई है। ट्रांसफर पर लगा बैन हटाने पर भी चर्चा हुई है।
read more: दुखद : छत्तीसगढ़ी फिल्म एक्ट्रेस पुष्पांजलि शर्मा का निधन, तीर्थयात्रा के दौरान हो गया हादसा
मंत्रिपरिषद की बैठक में CM स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ाने को मंजूरी मिली है। वार्षिक राशि 40 करोड़ से बढ़ाकर 70 करोड़ की गई है। इसके साथ ही जनपद पंचायत के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम कार्यअवधि बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क पर संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। वहीं स्टेंड एलोन रोलिंग मिल को राहत पैकेज देने का फैसला लिया गया है। 01 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक छूट दिए जाने का अनुमोदन किया गया है।
